घर प्रदेश जुरे पहिरोको ६ वर्ष : पीडितले अझै पाएनन् राहत

जुरे पहिरोको ६ वर्ष : पीडितले अझै पाएनन् राहत

76
0

सिन्धुपाल्चोक । हरेक खाले विपत्ति सिन्धुपाल्चोकसँग जोडिएका छन् । विसं २०७१ को जुरे पहिरो, २०७२ सालको भूकम्प अनि २०७७ को भोटेकोशी पहिरो । सिन्धुपाल्चोकमा यस्ता घटना भइरहेका छन् तर पीडितले अहिलेसम्म न्याय पाउन सकेका छैनन् ।

आजभन्दा ठीक छ वर्षअघि साउन १७ गते जुरेमाथिबाट पहाड खस्दा जुरेको सिङ्गो बस्ती पुरियो भने १४५ जनाको ज्यान गयो, सयौँ मानिस विस्थापित भए । जुरे पहिरोपीडितले अहिलेसम्म पनि राहत पाएका छैनन् । विपत्ति भोगेकै छ वर्ष पूरा भइसक्यो । विसं २०७१ साउन १७ गते बिहान ३ बजे बलेफी गाउँपालिका, बाह्रबिसे नगरपालिका र त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाको सिमानामा ठूलो पहिरो गएको थियो ।

तीन स्थानीय तहमा ठूलो मानवीय र भैतिक क्षति भयो । अरनिको राजमार्ग पूर्णरूपमा लामो समय बन्द रह्यो । भोटेकोशी र सुनकोशी नदीको सङ्गमस्थलबाट लगभग चार किलोमिटर दूरीमा पर्ने जुरेमा पहिरोले १८ घण्टा नदी थुनिँदा जुरे आसपासमा आक्रान्त भएको थियो । सबैको मनमा त्रास थियो । सुनकोशी नदीतटीय क्षेत्रका लामोसाँघु, खाडीचौर, बलेफी, सुकुटेबाट काभ्रेपलाञ्चोक र सिन्धुलीसम्मका नागरिक लामो समय त्रासमा रहे । बाह्रबिसे बजारसम्म थुनिएको नदीले डुबाउने सम्भावना बढेपछि बजार र बस्ती पूरै खाली गरिएको थियो ।

सानीमा हाइड्रोपावर र सुनकोशी हाइड्रोपावरको ड्यामसहित विद्युत्गृहसम्म क्षति पुग्यो । पहिरोमा घर गुमाएकाहरुले नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइडमा विस्थापित जीवन शुरु गरे । छ वर्ष बित्यो तर पीडितले अझै राहत पाएनन् । सरकारी कोषमा पहिरो पीडितका लागि तत्काल सरकारी तथा गैरसरकारी निकायबाट दुई करोड २४ लाख रुपैयाँ सहयोग जम्मा भएको थियो । पहिरो पीडितको नाममा दाताले सहयोग गरेको रकम पीडितको हातसम्म पुग्न सकेन । सरकारी खातामा जम्मा भएको रकम अझै रोकिएको छ । जिल्ला दैवी प्रकोप व्यवस्थापन समितिको खातामा जम्मा भएको सहयोग रकम वितरण गर्न तत्कालीन समितिले सकेन ।

पीडितको राहत रकम वितरणका लागि गृह मन्त्रालयदेखि जिल्लाका समितिले समेत अध्ययन समिति गठन गर्‍यो । तत्कालीन जिल्ला दैवी प्रकोप व्यवस्थापन समितिका प्रतिनिधिसमेत रहेका गैरसरकारी संस्थाका अध्यक्ष सोम सापकोटा, पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष युवराज पुरी र नापी कार्यालय प्रमुख शरद मैनालीको अध्ययन समितिले तत्काल राहत वितरण गर्न प्रतिवेदन पेश भएको समितिका सदस्य सोम सापकोटाले बताए । त्यसपछि गृह मन्त्रालयको सहसचिवस्तरीय टोलीले समेत स्थलगत अध्ययन गरेको बलेफी-८ का वडाध्यक्ष चरीबहादुर तामाङले सुनाए ।

सो टोलीको प्रतिवेदन अहिलेसम्म पनि सार्वजनिक भएको छैन । सिङ्गो देश नै आँसुमा डुब्ने गरी भएको जुरे पीडा व्यहोरेको सिन्धुपाल्चोकले त्यसको एक वर्षलगत्तै भूकम्पको पीडा व्यहोर्‍यो । पहिरो र भूकम्पपीडितलाई राहत सहयोग तथा पुनःस्थापनामा राजनीतिक समस्या रहेको आँकलन पनि भयो । स्थानीय सरकार निर्माण र सञ्चालनपछि पनि पीडितले राहत पाउने सुनिश्चितता हुन सकेन ।

जुरे पहिरो पीडितको व्यवस्थापन र राहत वितरण चुनावी एजेण्डा त सबैको बन्यो । निर्वाचित प्रतिनिधिले राहत उपलब्ध गराउन प्रयत्न पनि गरे तर सार्थक हुन सकेन । ‘हामीले पीडितको नाममा रहेको राहत वितरण गर्न जिल्ला प्रशासनलाई आग्रह गर्‍यौँ, दबाब दियौँ, ज्ञापनपत्र बुझायौँ, तर पनि पीडितको सहयोग वितरण भएको छैन’, बलेफी गाउँपालिका अध्यक्ष केदार क्षेत्रीको भनाइ छ । ‘शुरुमा पहिरो पीडितलाई समानुपातिक वितरण गर्ने कि पीडितको वर्गीकरणअनुसार वितरण गर्ने भन्ने द्विविधा परेको थियो, तर पछि खाता नै रोक्का भएछ’, वडाध्यक्ष तामाङको भनाइ छ । उनी मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको पर्खाइमा रहेको बताउँछन् ।

पहिरो पीडितका लागि स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि, जिल्ला समन्वय समिति र प्रदेशसभा सदस्य सरेश नेपालसहितको पहलमा एकीकृत बस्ती निर्माणको तयारी गरिए पनि पीडितको नामको रकम उपलब्ध नहुँदा समस्या भएको उनको भनाइ छ । ‘पीडितको नाममा आएको रकम पीडितलाई नै उपलब्ध गराउन पहल गरिहरेका छौँ’, वडाध्यक्ष तामाङले सुनाए । ‘त्यसका लागि गृह मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको पर्खाइमा छौँ ।’

अध्ययन समितिको सिफारिसअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पहिरोपीडितको नाममा दाताबाट सङ्कलित रु दुई करोड २४ लाख रकम गृह मन्त्रालयमा माग गरेको थियो । ‘लामो समयदेखि जुरे पहिरो पीडितका नामको सहयोग रकम रहेको खाता रोकिएको र वितरणका लागि गृह मन्त्रालयलाई लेखी पठाएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेशकुमार ढकालले बताए । ‘गृह मन्त्रालयले कानूनी अप्ठ्यारो भएको भन्दै मन्त्रिपरिषद्मा छलफलका लागि पठाएको भन्ने जानकारी आएको ढकालले बताए ।

गत मङ्सिर १४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले पहिरो पीडितले भूकम्पपीडितसरह रकम मात्रै उपलब्ध गराउने निर्णय गर्‍यो । त्यसपछि सरकारले गरेको निर्णय स्वीकार नभएपछि फेरि स्थानीय जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, सरोकारवाला निकायले मन्त्रिपरिषद् निर्णय मान्य नहुने जानकारी पठाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । रासस