घर प्रदेश कोभिड उपचारमा केन्द्रलाई प्रदेश सरकारको चुनौती

कोभिड उपचारमा केन्द्रलाई प्रदेश सरकारको चुनौती

30
0

काठमाडौं : चार वटा प्रदेशले कोभिड-१९ का बिरामीलाई निशुल्क उपचार गर्ने भएका छन् । प्रदेश-२, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशले कोभिड परीक्षण र उपचार निशुल्क रहेको बताएका छन् ।

असोज १९ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले कोभिड संक्रमितले आफै उपचार गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले कोभिड-१९ को परीक्षण र उपचार आफ्नै खर्चमा गर्नुपर्ने बताएपछि त्यसको चौतर्फी विरोध हुन थालेको थियो ।

उनले आर्थिक रुपमा बिपन्‍न, अशक्त, असहाय अवस्थामा रहेका नागरिक, असहाय एकल महिला, अति अपांगता भएका नागरिक, जेष्ठ नागरिक, अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइ कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीलगायत जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीमा लक्षण वा चिन्ह देखिएका परीक्षण र उपचार मात्रै निःशुल्क गरिने बताए । ‘उनीहरुले कोरोना बिमा गरेको भए परीक्षण र उपचार खर्च बिमा रकमबाट कट्टा गरिनेछ,’ डा.गौतमले भनेका थिए, ‘अन्यले भने आफ्नै खर्चमा परीक्षण र उपचार गर्नुपर्ने निर्णय भएको छ ।’

बागमती प्रदेश सरकारले कोभिड-१९ का विरामीको निशुल्क उपचार गर्ने भएको छ । केन्द्रीय सरकारले कोभिडका विरामीको उपचार आफैले गर्नुपर्ने निर्णय गरिरहँदा बागमतीले भने आफ्ना प्रदेशका नागरिकको उपचार गर्ने भएको हो । बागमती प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलालका अनुसार बागमती प्रदेश सरकार अन्तर्गतका प्रयोगशाला र अस्पतालबाट कोभिड-१९ को परिक्षण र उपचार निःशुल्क गरेको जानकारी दिए । उनले दसैँको बिदामा पनि परिक्षण र उपचार सुचारु रहिरहने बताए ।

त्यस्तै प्रदेश २, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशले पनि आफ्ना प्रदेशका नागरिकको निशुल्क उपचार गर्ने बताएको छ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले कोरोना संक्रमितको उपचार निःशुल्क गर्ने बताए ।‘जसरी अहिले निःशुल्क उपचार गरिरहेको छ, त्यो भन्दा थप व्यवस्थित रुपमा उपचार गछौँ,’ गुरुङले भने ‘प्रदेशका ३८ आइसोलेसनबाट संक्रमितको निःशुल्क उपचार भइरहेको छ ।’

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले कोभिड संक्रमितको परिक्षण र उपचार निशुल्क भइरहेको बताएका छन् । ‘लुम्बिनी प्रदेशका चार वटै कोरोना विशेष अस्पतालमा लक्षण देखिएका विरामीका लागि निशुल्क उपचारको व्यवस्था यथावत रहेको छ’ पोखरेलले भने ।

चौतर्फि विरोध हुन थालेपछि मंगलबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँचलाई सहज बनाउन जनताको चाहना र माग अनुसार कोभिड-१९ का संक्रमितको उपचार गरेवापत शुल्क लिने निर्णय गरेको दाबी गरे । ‘निजी क्षेत्रको समझदारी र साझेदारीमा शुल्क तिर्न सक्ने व्यक्तिहरुका लागि सशुल्क सेवा उपलब्ध गराउन आवश्यक ठानी यो कदम चालिएको हो,’ भिडियो सन्देशमा मन्त्री ढकालले भनेका छन्, ‘आफ्नै खर्चबाट परीक्षण तथा उपचार गर्न सक्ने र चाहने व्यक्तिका लागि सशुल्क सेवा प्राप्त गर्ने सहज अवसर उपलब्ध गराइएको छ ।’